मोकामा
कृषि

4250 तो क्या 3400 भी नहीं मिलता मसूर का मूल्य

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सूबे के छह जिलों में दलहन फसलों का सोना उगलने वाले टाल क्षेत्र के किसानों की स्थिति बुरी है।सरकारें समर्थन मूल्य तो तय कर देती हैं, लेकिन खरीदने की व्यवस्था नहीं बनाए जाने के कारण किसान स्थानीय बाजार की मार खाने को विवश हैं। छह जिलों लखीसराय, मोकामा, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, पटना के अंतर्गत इस टाल क्षेत्र की करीब 20 लाख परिवारों की आबादी की सुध लेने की फुरसत स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक को नहीं है।मालूम हो कि सरकार द्वारा दलहन मसूर का समर्थन मूल्य बोनस सहित 4250 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, लेकिन बाजार में कोई भी व्यापारी 3300-3400 रूपये प्रति क्विंटल भी चना, मसूर तथा मटर खरीदने को तैयार नहीं है। ऐसे में लाखों किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।

एमपी, यूपी की तरह प्रखंड स्तर पर खुले दलहन खरीद केंद्र : उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा दलहन और तेलहन खरीद के लिए क्रय केन्द्र खोलने की अनुमति मिल चुकी है। किसानों का कहना है कि जब एमपी व यूपी में व्यवस्था हो सकती है तो फिर बिहार के किसान के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। किसान अन्नदाता है, उन्हें उनका मेहनताना मिलना चाहिए। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार किसानों के फसलों का समर्थन मूल्य घोषित तो करती है, मगर घोषित समर्थन मूल्य पर फसलों के खरीद की कोई व्यवस्था नहीं करती है। ऐसे में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।जनप्रतिनिधियों को घुसने नहीं दिया जाएगा : किसान नेताओं की मानें तो टालक्षेत्र के किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं, मगर स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभाग कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। किसानों का कहना है कि उनके पास अब संगठित होकर आंदोलन करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। जो सरकार किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर सकती, उस सरकार को उखाड़ फेंका जायेगा। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में प्रवेश पर भी रोक लगायी जायेगी।कृषि विभाग के प्रधान सचिव को सौंपा ज्ञापन : बड़हिया मोकामा टालक्षेत्र के किसानों के अनुरोध और जल संसाधन मंत्री के दिशा निर्देश पर किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पटना में कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार से जाकर मिला।

जदयू सेवादल के प्रदेश महासचिव सुजीत कुमार के नेतृत्व में तथा उन्हें बड़हिया मोकामा टालक्षेत्र के किसानों की त्राहिमाम स्थिति से अवगत कराया। समाजवादी नेता रामनाथ सिंह ने प्रधान सचिव को किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए प्रखंड स्तर पर सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय केन्द्र खोलने के लिए मांग पत्र सौंपा। प्रधान सचिव ने किसानों की मांग से सरकार को अवगत कराने तथा सरकार के स्तर पर इस दिशा में समुचित कारवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रगतिशील किसान प्रमोद सिंह, सुमन कुमार, ओमप्रकाश सिंह, सौरव कुमार, चुन्नू सिंह, संजय सिंह, शंकर सिंह, रविन्द्र कुमार शामिल थे।(सौजन्य:-हिन्दुस्तान)